रायपुर। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दोपहर 12:30 बजे विधानसभा में छत्तीसगढ़ का वार्षिक बजट पेश करेंगे। यह बतौर मुख्यमंत्री बघेल का चौथा वित्तीय बजट होगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार का मुख्य बजट एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का होगा। अगर ऐसा रहा तो यह अब तक का प्रदेश में सबसे बड़ा बजट होगा। इससे पहले प्रश्नकाल भी होगा। जिसमें विधायकों द्वारा लगाए गए सवालों का जवाब संबंधित विभाग के मंत्री देंगे। प्रश्नकाल के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करेंगे।
यह राज्य का 22वां और बघेल का बतौर वित्त मंत्री चौथा बजट होगा। चुनावी साल के पहले के इस बजट के पूरी तरह लोक लुभावन होने की उम्मीद की जा रही है। इसमें सरकार अपने कर्मियों से लेकर समाज के हर वर्ग को संतुष्ट करने की कोशिश कर सकती है। नवा रायपुर में प्रस्तावित सेवाग्राम के लिए इसमें बजट का प्रविधान किया जा सकता है। वहीं सरकारी कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने सहित अन्य घोषणाएं हो सकती हैं।
इस बार राज्य का बजट एक लाख 10 हजार करोड़ तक पहुंच सकता है। हालांकि कोरोना की वजह से राजस्व में आई कमी और जीएसटी क्षतिपूर्ति बंद होने के खतरे के बीच सरकार कुछ उत्पादों पर सेस (कर) लगा सकती है। पिछड़े क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास पर जोर देते हुए बजट का एक बड़ा हिस्सा इसके लिए दिया जा सकता है, विशेष रूप से आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में सड़क और स्कूल व आश्रम शालाओं के निर्माण के लिए। बजट में मुख्यमंत्री राज्य में बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा कर सकते हैं। अप्रैल के बाद इसके लिए पंजीयन आदि की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। राजीव गांधी भूमिहीन न्याय योजना के तहत तीन किस्तों में दी जा रही छह हजार रुपये वार्षिक की राशि को बढ़ाकर सरकार सात हजार रुपये करने की घोषणा कर सकती है।
कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में अपने जनघोषणा पत्र में 36 वादे किए थे। इनमें से 17 वादे पूरे होने का वह दावा कर रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस बार के बजट में बाकी बचे वादों पर अमल की दिशा में पहल की जा सकती है। शराबबंदी की दिशा में कुछ और दुकानें बंद करने और भारत माता वाहिनी के लिए बजट दिया जा सकता है।
राज्य में अगले वर्ष नवंबर में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में सरकार को वित्तीय वर्ष 2023-24 का भी बजट पेश करने का मौका मिलेगा। यह बजट अप्रैल 2023 से लागू होगा। ऐसे में उसमें शामिल घोषणाओं और योजनाओं पर मई से पहले अमल शुरू नहीं हो पाएगा। तब तक चुनावी प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। ऐसे में सरकार के पास वित्तीय वर्ष 2022-23 तक के बजट का ही काम बताने और दिखाने के लिए रहेगा। इसी वजह से इस बजट को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
