रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को रायपुर हवाई अड्डे में कहा कि केंद्र सरकार अभी तक हमारे सेंट्रल एक्साइज जो हमारा हिस्सा है, वो अभी तक नहीं दिया है। जीएसटी में लगातार कटौती कर रहे हैं। ये लगभग 21 से 22 हज़ार करोड़ रूपये हो जाता है। साथ ही कोयले में जो पेनाल्टी लगा है रोयालिटी का, वो राशि 4140 करोड़ का है। ये राशि हमको नहीं दे रहे हैं। एक तरफ केंद्र सरकार हमको केंद्र सरकार हमको दे नहीं रही है और दूसरी तरफ हम पर आरोप लगाती है कि पूरा नहीं कर रहे हैं।
यह बात सीएम भूपेश ने प्रधानमंत्री आवास योजना के परिपेक्ष में कही। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के नाम से योजना है तो 60/40 का अनुपात क्यों ? 90/10 होना चाहिए। प्रधानमंत्री के नाम से यह पूरा भी होना चाहिए। पहले इस योजना का नाम इंदिरा आवास था। अब नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास कर दिए। उसमें भी 60/40 का रेशियो तो पूरा देना। हम कहां कह रहे हैं कि हम नहीं बनाएँगे, जैसे हमारे पास राशि होगी। हम फिर से वो राशि जमा करेंगे और गरीबों का मकान बनाएंगे।
बताते चलें कि केंद्र सरकार की कोई भी योजना प्रदेश में आती है तो उसके लिए केंद्र सरकार 60 प्रतिशत तक की राशि उपलब्ध कराती है। जबकि इस योजना के लिए राज्य की सरकारों को 40 प्रतिशत राशि देनी होती है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास को लेकर केंद्र सरकार 60 प्रतिशत की राशि जमा कर दी है। लेकिन राज्य सरकार ने यह राशि जमा नहीं की है। इसी बात पर भारतीय जनता पार्टी राज्य की सरकार पर हमला बोल रही है।
