नेशनल डेस्क | गुरुपर्व के दिन तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद अब मोदी सरकार एमएसपी पर कानून बनाने की तैयारी में दिख रही है। ख़बरों से मिली रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र ने मएसपी समेत कई मुद्दों पर कमेटी गठन के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से अपने 5 प्रतिनिधियों की सूची मांगी हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि अगर किसानों के साथ सहमति बन जाती है, तो आने वाले समय में किसान आंदोलन खत्म होने की आशंका जताई जा रही है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, किसान मोर्चा से 5 प्रतिनिधियों के नाम मांगे गए हैं, जो एमएसपी को लेकर सरकार से बातचीत करेंगे। किसान संगठन सभी की सहमति से चार दिसंबर को आंदोलन खत्म करने की तारीख दे सकते हैं। लेकिन अभी तक किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। किसान नेता सतनाम सिंह अजनाला कहना है कि सरकार ने एमएसपी और कृषि के अन्य मुद्दों पर कमेटी बनाने के लिए नाम मांगे हैं, जल्द ही नामों को भेजा जाएगा।
बता दें कि किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की मांग लगातार कर रहे हैं। किसान मोर्चा ने तो साफ-साफ़ कहा है कि जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा तब तक किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा। कृषि कानून वापस लेने के बाद अब मोदी सरकार किसानों की इस मांग पर नरमी दिखा रही है। वहीं सोमवार को यूनाइटेड फार्मर्स फ्रंट की बैठक 1 दिसंबर को होने वाली है।
