रायपुर। पंचायत सचिव संघ ने अपनी एक सूत्रीय मांगों को लेकर शुक्रवार को प्रेसवार्ता की है। इस दौरान संघ ने अपनी शासकीय करण को लेकर सरकार को पुनः स्मरण कराया है। सचिव संघ के अध्यक्ष तुलसी साहू ने बताया कि शासकीय करण की मांग पूर्ण नही होता है तो अन्य विभागों के कार्य बंद कर मात्र पंचायत विभाग के ही कार्य किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ शासन के महती योजनाओं नरवा,गरवा, घुरवा बारी जैसे कार्यो को सवारने की अहम जिम्मेदारी पंचायत सचिव के ऊपर होता है। लेकिन यही पंचायत सचिव अब तक शासकीय नही है और न ही इनके पद को लेकर किसी तरह का निर्णय लिया गया है। इनकी मांग है कि छत्तीसगढ़ राज्य में पिछले 26 वर्षों से 10568 पंचायत सचिव अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ग्रामीण अंचल में शासन के समस्त योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य जिम्मेदारी के साथ ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं।
पंचायत सचिव 29 विभागों के 200 प्रकार के कार्य को जमीनी स्तर तक जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करते हुए राज्य शासन एवं केंद्र शासन के समस्त योजनाओं को लोकतंत्र के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का अति महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम देते हैं। यह की वर्तमान वैश्विक महामारी कोविड-19 में ग्रामीण जन की सुरक्षा हेतु कोविड से संबंधित सभी प्रकार के कार्य कोविड टेस्ट, कोविड टीकाकरण इत्यादि महत्वपूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। पंचायत सचिव के मेहनत के परिणाम है कि पूरे छत्तीसगढ़ में टीकाकरण कार्य 100 फीसद लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर है।
सचिव संघ के अध्यक्ष तुलसी साहू ने कहा कि हमने पिछले साल 26 दिसंबर 2020 से 23 जनवरी 2021 तक हमने काम बंद कलम बद्ध कर शांति तरीका से हड़ताल किया था और 22 जनवरी को पंचायत मंत्री के मध्यस्थता से 23 जनवरी को हड़ताल स्थगित किया था। इसके बाद 24 जनवरी को पंचायत संघ प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से उनके निवास में मुलाकात की थी। उसमे उन्होंने दिसंबर 2021 तक शासकीय करण सौगात देने का वडा किया था। इसलिए आज हम फिर मुख्यमंत्री को याद दिलाने के लिए प्रेसकॉन्फ्रेंस किये है।
अध्यक्ष तुलसी साहू ने कहा कि यदि दिसंबर तक हमें शासकीय कारन नहीं दिया जाता है, तो हम फिर शांति तरीके से 29 विभागों के 200 प्रकार के कार्य करते हैं उन सभी को बहिष्कार करके केवल पंचायत विभाग का कार्य करेंगे। छत्तीसगढ़ शासन के महती योजनाओं नरवा,गरवा, घुरवा बारी जैसे अन्य सभी योजना के कार्य को बहिष्कार करेंगे।
